अंग्रेजी के जरिये अन्याय

लेखक सिविल सेवा परीक्षा के नए प्रारूप को गरीब व पिछड़े छात्रों के खिलाफ बता रहे हैं …

इस वर्ष से सिविल सेवा परीक्षा के प्रारूप में बदलाव किया गया है। नए प्रारूप की घोषणा के समय ही हिंदी पट्टी के कुछ शिक्षाविदों व बुद्धिजीवियों ने इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन उनकी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए प्रारूप के सबसे विवादस्पद पहलू-प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता, पर सवाल उठाकर इस विवाद को फिर से जिंदा कर दिया है। पूरे विवाद को समझने से पहले इस परीक्षा के प्रारूप को समझ लेना उपयुक्त होगा। सिविल सेवा परीक्षा में तीन चरण होते हैं। पहले चरण की परीक्षा में अब तक दो प्रश्नपत्र होते थे। एक सामान्य ज्ञान और दूसरा ऐच्छिक विषय। ऐच्छिक विषयों की संख्या 23 थी, जिनमें भौतिकी से लेकर दर्शन, इतिहास या मनोविज्ञान आदि कोई भी विषय लेने की छूट थी। दूसरे चरण, जिसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है, में सामान्य ज्ञान, निबंध, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के अनिवार्य पचरें के साथ-साथ दो ऐच्छिक विषय लेने पड़ते हैं। इसमें सफल विद्यार्थियों का साक्षात्कार होता है और फिर अंतिम परिणाम घोषित किया जाता है। विवाद पहले चरण को लेकर उठा है, जबकि समस्या तीनों ही चरणों में है। 2001 में वाईके अलघ कमेटी ने सिविल सेवा परीक्षा पर विचार किया था। इसकी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि विभिन्न ऐच्छिक विषयों को लेने से उम्मीदवारों का सही आकलन नहीं हो पाता। व्यावहारिक तौर पर देखें तो इन ऐच्छिक विषयों की प्रासंगिकता समझ से परे थी। भौतिकी, भूगर्भ विज्ञान, इतिहास या दर्शनशास्त्र के गहरे ज्ञान का अर्थ यह कतई नहीं कि व्यक्ति में एक श्रेष्ठ प्रशासकीय योग्यता भी मौजूद है। प्रारंभिक परीक्षा के नए प्रारूप में सबके लिए समान कुछ सामान्य विषय रखे गए हैं। इसमें उम्मीदवार की बौद्धिक क्षमता, किसी मुद्दे के विश्लेषण-विवेचन की योग्यता, समस्याओं का सही आकलन और समाधान करने का कौशल, अंकगणितीय योग्यता और निर्णय लेने की क्षमता के साथ-साथ अभिव्यक्ति कौशल आदि का परीक्षण होगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अंग्रेजी को भी इसमें शामिल करना उचित नहीं है। यह सिर्फ उच्चवर्गीय कॉन्वेंट पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के ही हित में है। गांवों, कस्बों और छोटे शहरों के गरीब और पिछड़े लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की अंग्रेजी वैसी नहीं होगी जैसी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े उच्चवर्गीय छात्रों की होती है। यहां यह बता देना जरूरी है कि मुख्य परीक्षा में भी अंग्रेजी का परचा है लेकिन वहां इसे सिर्फ उत्तीर्ण करना जरूरी है और इसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं। परंतु नई प्रारंभिक परीक्षा में इसके अंक जोड़े जाएंगे। सिविल सेवा परीक्षा के प्रारूप में बदलाव सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा को लेकर किया गया है। मुख्य परीक्षा को जस का तस छोड़ दिया गया है। जबकि इसमें भी गंभीर त्रुटियां हैं। यहां अन्य अनिवार्य पत्रों के साथ-साथ दो ऐच्छिक विषय लेने होते हैं और इनका भारांक भी ज्यादा होता है। कोई उम्मीदवार अनिवार्य सामान्य ज्ञान और निबंध आदि पचरें में अच्छा प्रदर्शन न करे, तो भी वह ऐच्छिक विषयों में अच्छे नंबर लाकर उत्तीर्ण हो सकता है। दूसरी समस्या यह भी है कि भौतिकी, गाणित, रसायन विज्ञान, संस्कृत, पाली भाषा, दर्शनशास्त्र या इतिहास का गहरा ज्ञान एक अच्छे प्रशासक होने की भी योग्यता है, यह बात समझ से परे है। अच्छा होता कि मुख्य परीक्षा में भी ऐच्छिक विषयों की जगह कुछ सामान्य विषयों जैसे कानून, लोक प्रशासन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, भारतीय समाजशास्त्र, प्रबंधन, मानवाधिकार, शिक्षा, सामाजिक मनोविज्ञान, कृषि आदि विषयों का प्रावधान होता, जो जनता और शासन-प्रशासन से सीधे जुड़े हैं। इससे स्केलिंग की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। परीक्षा का अंतिम चरण-साक्षात्कार भी दोषरहित नहीं है। अगर मुख्य परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी गई हो तो इंटरव्यू भी अंगरेजी माध्यम में देना होगा। यह प्रावधान भी ग्रामीण, कस्बाई और आम पिछड़े विद्यार्थियों के विरोध में जान पड़ता है। किसी भाषा का लिखित ज्ञान और उसमे धाराप्रवाह बोलना एवं सहज अभिव्यक्ति दो बिलकुल अलग-अलग चीजें हैं। उपरोक्त पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थी लिखित परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम से अच्छा भी कर लें, लेकिन इंटरव्यू में धाराप्रवाह अभिव्यक्ति नहीं होने से वे कान्वेंट के विद्यार्थियों से पिछड़ जाते हैं। यहां बताना जरूरी है कि ये विद्यार्थी लिखित परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम मजबूरी में लेते हैं क्योंकि अधिकांश पाठ्य सामग्री अंग्रेजी में ही उपलब्ध होती है। जबकि हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से मुख्य परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को उस भाषा या अंग्रेजी दोनों में ही इंटरव्यू देने का विकल्प है। इस संदर्भ में मुंबई हाईकोर्ट में मुकदमा भी दायर किया गया है। उम्मीद है कि यूपीएससी अपने कार्यकलाप, कार्यशैली और रुख में उपरोक्त सुझावों के प्रति एक लोकतांत्रिक रवैया अख्तियार करेगी। इसके लिए शासक वर्ग को पाखंड का चोला उतारना होगा। (लेखक दिल्ली विवि में एसोसिएट प्रोफेसर हैं )

   

शोषितों के दमन में भाषा का योगदान

हिंदी में ज्ञानोदय हुआ ही नहीं

लम्बा अरसा हुआ दिल्ली में पाकिस्तान के मशहूर शायर अहमद फराज को सुनने का मौका मिला था। मुझे कविताओं की याद नहीं रहतीं लेकिन फराज ने शंकर शाद मुशायरे में जो नज्म सुनाई थी, उसके एक मिसरे का सार मुझे याद था- मेरी कलम तो एक अदालत है। हिंदी के अधिकांश, बड़े बुद्धिजीवी या साहित्य विचारक उर्दू कविता को शराब और इश्क की कविता मानते रहे हैं। हिंदी रचनाकार साहित्यिक गोष्ठियों में बोलते वक्त सबसे ज्यादा उद्धरण उर्दू की शायरी से ही देते हैं। फिर भी वे उर्दू को कभी स्वीकार नहीं करते। उन्हें पता नहीं है कि उर्दू ने किस तरह अपनी शायरी को अदालत में या फैज की तरह एक तलवार में या मेरी मित्र फहमिदा रियाज की तरह तेजाब में तब्दील किया है। हैरानी होती है कि जहां फैज को चार साल जेल की कोठरी में तन्हाई झेलनी पड़ी। फराज और फहमिदा को देश छोड़ना पड़ा, हिंदी का कवि उपनिषद कथाएं लिख कर कितने सुकून की जिंदगी बिताता है और जानकी यात्राएं करके रामरथयात्रियों को कितना खुश करता है। हिंदी में मुक्तिबोध से लेकर केदारनाथ अग्रवाल, विष्णु खरे और मंगलेश डबराल तक बड़े जोशोखरोश के साथ व्यवस्था विरोधी रचनाएं लिखते रहे हैं लेकिन ऐसी कि जिन व्यवस्था का ये विरोध करते हैं, वही उनको अच्छे इनामोइकराम से नवाजती रहती है। जो इश्क और हाला पर नहीं व्यवस्था के विरोध पर दफ्ती की तलवारें भांजते हैं, उनका वास्तविक चरित्र हैरान करता है। ऐसे ही एक तथाकथित विद्रोही कवि मित्र एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान की मासिक पत्रिका के संपादक हुए तो उन्होंने लिखने के लिए निमंत्रित किया। लिखा कुछ नहीं जा सका क्योंकि उनकी शर्त थी कि अयोध्या, राम और हिन्दुत्व के विरुद्ध कुछ न लिखा जाए। हिंदी लेखन में यह सुविधाजीवी व्यवस्था विरोध कहां से आया? कैसे यह हुआ कि तलवार चमकाओ लेकिन दफ्ती की। उन्हें यह देखना चाहिए कि जिन दिनों प्रयोगवादी और नई कविता के जुलूस हिंदी में निकल रहे थे, उन दिनों फैज रावलपिंडी विद्रोह के मामले में जेल में थे। जब हिंदी में कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम की मलाई खाई जा रही थी उन्हीं दिनों फैज जेल से बाहर आए थे। वे दुबारा 1958 में सुरक्षा कानून में गिरफ्तार हुए थे। तब हिंदी में बहुत सुख-चैन के दिन थे। दिनकरउर्वशी लिख रहे थे,धर्मवीर भारती 'कनुप्रिया'। एक और लेखक कठोपनिषद् पर खंड काव्य लिख रहे थे। यह स्थिति हिंदी में कैसे और कहां से आई? पश्चिम में चार सदी पहले जो इन्लाइटेनमेंट आया था और जिसमें पश्चिम के बौद्धिक जगत में तार्किक विज्ञानबोध को विचार के बुनियादी तत्व का स्थान पाया था उसके प्रति हिंदी में पिछली सदी के अंत में गहरा मोह पैदा हुआ। राम विलास शर्मा जैसे कुछ लोग इसी के शैदाई हो गए और उन्हें हिंदी में एक बड़ी प्रतिमा मिल गई- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र। यह दिलचस्प है कि इसी देश में जिस समय उर्दू में मीर और ग़ालिब हुए थे, हिंदी में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हुए थे, जो ज्यादा बड़ी कविताएं बर्तानिया के राजकुमार पर लिख रहे थे। तुलना कीजिए, एक तरफ ग़ालिब की शायरी और दूसरी तरफ भारतेन्दु कृष्ण चरित्र, प्रेम फुलवारी या फिर प्रिंस ऑफ वेल्स के बीमार होने पर कविताएं लिख रहे थे-जिनकी माता सकल प्रजा गण की जीवन प्राण /तिनहि निरोगी की जिए यह विनवत भगवान। जिस हिंदी कवि के लिए सबसे बड़ा इन्लाइटेनमेंट बर्तानवी राजकुमार के स्वस्थ होने में हो, हिंदी का वही चरित्र हिंदी कविता की दुनिया में आज भी हावी है। हिंदी के विद्रोही कवि त्रिलोचन अपनी कविता में हिंदू मिथक महत्त्वपूर्ण मानते हैं। राम विलास शर्मा तो ऋग्वेद और रामचरित मानस के लगभग उपासक ही थे। रोचक तथ्य तो यह है कि ऋग्वेद मूल पढ़ने के बजाय उन्होंने सिर्फ सातवलेकर को ही पढ़ा था। हैरानी होती है कि कितनी बड़ी तादाद में किताबें हिंदू मिथकों पर छपती हैं। दक्षिणोश्वर का परमहंस, कामदेव के पत्र शिव के नाम, सुमित्रानंदन, द्रोण की आत्मकथा, द्रौपदी की आत्मकथा, कृष्ण की आत्मकथा और शिवपुत्री नर्मदा जैसी किताबें सिर्फ उन मिथकों पर देखी जा सकती हैं, जो त्रिलोचन को भी खासे ही प्रिय थे। सच यह है कि वामपंथ के बावजूद हिंदी में इन्लाइटेनमेंट कभी आया ही नहीं क्योंकि हिंदी का बुनियादी चरित्र ही इन्लाइटेनमेंट विरोधी है जबकि उर्दू के साथ ऐसा नहीं है। यही वजह है कि उर्दू के प्रति हिंदी में इतनी ज्यादा नफरत है, थोड़े से जनवादियों को छोड़ कर।

पूरी दुनिया की मातृभाषा

दुनिया की जबानों की मां है अफ्रीकी भाषा

अंग्रेजी, हिंदी, जापानी हो या फिर बंगाली, दुनिया की हर भाषा हजारों साल पहले अफ्रीका की एक मां की जुबान से निकली बोली से विकसित हुई हैं। वैज्ञानिकों ने 500 से अधिक भाषाओं का विश्लेषण किया और पाया कि हर भाषा की जड़ अफ्रीकी महाद्धीप में पाषाण युग की उस बोली में है जो काफी पहले भुलाई जा चुकी है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार शोध में न केवल भाषा की उत्पत्ति का स्रोत अफ्रीका में पाया गया बल्कि वह पहले के अनुमान से बहुत पहले कम से कम 100000 साल पहले विकसित हुई। अब इस बात के ठोस सबूत हैं कि अफ्रीका में सबसे पहले आधुनिक मानव का विकास 200000 से 150000 साल पहले हुआ और करीब 70000 साल पहले मानव ने अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू किया और फिर वह पूरी दुनिया में फैल गए। कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भाषा का विकास स्वतंत्र ढंग से हुआ लेकिन अन्य उसकी जड़ केवल एक अफ्रीकी मां की बोली में मानते हैं। अब क्वीन्सलैंड विश्वविद्यालय के डॉ. क्वेन्टीन एटकिन्सन की अगुवाई में एक दल ने दुनियाभर की करीब 504 भाषाओं का विश्लेषण किया और उन्हें एक नक्शे में उतारा है। हर भाषा की ध्वनि अलग-अलग है। मसलन अंग्रेजी की करीब 45 ध्वनियां है जबकि दक्षिण अमेरिका की भाषा की ध्वनियों की संख्या 15 से भी कम है। दक्षिण अफ्रीका की एक प्रजाति 200 तरह की ध्वनियां निकालती है। डॉ. एटकिन्सन ने पाया कि उपसहारा क्षेत्र के जितना करीब पहंुचते जाओ ध्वनियों की संख्या में इजाफा होता जाता है। उनकी दलील है कि यह अंतर 70000 साल पहले अफ्रीका छोड़ने के बाद हमारे पूर्वजों के फैलने के तरीके को दर्शाता है। पत्रिका साइंस में छपी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा बदलती है। बड़ी आबादी में यह स्थिर रहती है क्योंकि उसमें पहली पीढ़ी की भाषा को याद रखने वाले अधिक लोग होते हैं|

संवाद की भाषा

संस्कृत को देवभाषा माना जाता है। इसी आधार पर नागरी लिपि को देवनागरी कहते हैं। विद्वान लोग बताते हैं कि संस्कृत भारत में कभी जनभाषा नहीं रही, जैसे मुगल काल में फारसी और ब्रिटिश काल में अंग्रेजी जन भाषा नहीं बन सकी, लेकिन आदि काल से धार्मिक कृत्यों की भाषा संस्कृत ही रही है। संस्कृत ही लंबे समय तक साहित्य की भाषा रही। बाद में अपभ्रंश, पाली आदि जनभाषाओं में भी साहित्य रचा जाता रहा। अंतत: आधुनिक भारतीय भाषाओं का उदय हुआ और लगभग पूरा का पूरा भारतीय साहित्य इन्हीं भाषाओं में लिखा जाने लगा। इससे सबसे बड़ी बात यह हुई कि कम पढ़े-लिखे लोग भी साहित्य पढ़ने लगे और जो निरक्षर थे, वह सुनकर इसका आनंद लेने लगे। कह सकते हैं कि जब जन भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा तब जाकर वह जनता के करीब आया। इससे साहित्य का और उसकी भाषा का चरित्र भी बदला। इस परिवर्तन को वाल्मीकि के रामायण और तुलसी दास के रामचरितमानस के बीच महसूस किया जा सकता है। वाल्मीकि की रामायण शायद कुछ हजार या लाख लोगों ने पढ़ी होगी पर रामचरितमानस असंख्य पीढि़यों से करोड़ों नर-नारियों की प्यास बुझाता रहा है। विडंबना यह है कि जीवन की भाषा बदली तो साहित्य की भाषा बदली, व्यवसाय-वाणिज्य की भाषा बदली तो राजनीति और प्रशासन की भाषा बदली, लेकिन धर्म की भाषा नहीं बदली है। आज भी विवाह, पूजा-पाठ, दाह संस्कार आदि अवसरों पर उन्हीं मंत्रों का पाठ किया जाता है। इस स्थिति पर विचार करने की जरूरत है। संभव है, किसी जमाने में ऐसे ब्राह्मण होते होंगे जो संस्कृत मंत्रों और श्लोकों का सही उच्चारण कर पाते थे और उनका सम्यक अर्थ समझ सकते होंगे। आज ऐसे ब्राह्मणों की संख्या उंगलियों पर गिने जाने जितनी होगी। अशुद्ध संस्कृत, अशुद्ध उच्चारण और जजमान की समझ में कुछ भी न आना जैसे अन्य अनेक कारण हैं कि धार्मिक अवसरों पर जो संस्कृत के श्लोक पढ़े जाते हैं, उनका जन भाषाओं में अनुवाद हो और जनभाषाओं में ही उनका चलन हो। इससे देवी-देवताओं और भारतीय जनता का संबंध नया तथा प्रगाढ़ हो सकता है। अभी तो यह संबंध ज्यादातर एक ऐसे दुभाषिए के जरिये होता है जिसे न तो देवी-देवताओं से मतलब है और न अपने जजमानों से। उसका एकमात्र सरोकार पंडिताई के अपने व्यवसाय से होता है। अगर किसी को यह प्रस्ताव अजीब लगता हो तो मैं बाइबिल का उदाहरण देना चाहूंगा। मूल बाइबिल हिब्रू भाषा में लिखी गई थी। बाद में लैटिन भाषा में उसका अनुवाद हुआ। पोप रोम में ही रहता था और चर्च के पूरे तंत्र पर उसकी हुकूमत थी। तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी में ईसाइयत का घोर पतन हुआ। इसका एक पहलू यह था कि चर्च के अधिकारियों द्वारा मुक्ति पत्र बेचे जाने लगे। किसी ने कितना भी पाप किया हो, उसने मुक्ति पत्र खरीद लिया तो माना जाता था कि उसके सारे पाप धुल गए और उसे ईश्वर की कृपा जरूर प्राप्त होगी। लोग इस तरह की बातों पर इसलिए भी विश्वास कर लेते थे, क्योंकि बाइबिल उन्होंने पढ़ी ही नहीं थी। बाइबिल लैटिन भाषा में उपलब्ध थी और यूरोप के विभिन्न देशों के लोग अपने-अपने देश की भाषा बोलते-लिखते और पढ़ते थे। रोमन चर्च की तानाशाही का पहला विरोध किया जर्मनी के मार्टिन लूथर ने। उसने ईसाइयत की रूढि़यों का जबरदस्त विरोध किया, मुक्ति पत्रों को धोखा करार दिया और बाइबिल का अनुवाद अपने देश की भाषा जर्मन में किया। इसके बाद उसे चर्च से बाहर निकाल दिया गया। तब उसने प्रोटेस्टेंट मत की स्थापना की। मार्टिन लूथर की देखा-देखी अंग्रेजी, फ्रेंच, इटैलियन आदि भाषाओं में भी बाइबिल के अनुवाद होने लगे। परिणामस्वरूप ईसाइयत का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और लोगों के लिए बाइबिल को पढ़ना आसान हो गया। आज लगभग हर भाषा में बाइबिल उपलब्ध है। कल्पना कीजिए, अगर मार्टिन लूथर ने विद्रोह नहीं किया होता और बाइबिल सिर्फ लैटिन तक सीमित रह जाती तब भी क्या ईसाइयत इतनी तेजी से फैलती और फैलती भी तो कितने लोग उसके मर्म तक पहुंच पाते। मेरे खयाल से बाइबिल के संदर्भ में जो कहानी रोमन की है, धार्मिक विधि-विधान के क्षेत्र में वही कहानी संस्कृत की है। संस्कृत के कारण विवाह की वेदी पर बैठे हुए वर और वधू समझ ही नहीं पाते कि वे किन बातों की शपथ ले रहे पूजा के दौरान घर के लोग समझ नहीं पाते कि वे किस देवी या देवता से क्या निवेदन कर रहे हैं और अन्य अवसरों पर भी तोते की तरह वे श्लोक दुहराते जाते हैं जिनका गलत-सही उच्चारण उनका पंडित करता जाता है। इस तरह संस्कृत जो दुनिया की महानतम भाषाओं में एक है भारतीयों के लिए काले जादू की भाषा बन गई है। जब वेदों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो सकता है, उपनिषदों का हो सकता है, स्मृतियों और पुराणों का हो सकता है तो कोई वजह नहीं है कि धार्मिक आयोजनों में पढ़े जाने वाले श्लोक संस्कृत मे ही चलते रहें। जब दुनिया भर के ईसाई अपनी-अपनी भाषा में ईश्वर को संबोधित कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं कि हमारे देवी-देवता लोक भाषाओं में की गई प्रार्थनाओं को अनसुना कर दें। वैसे ईश्वर से असली संवाद तो मौन में ही होता है जो सभी भाषाओं में समाहित है।

अंगरेजी के बावजूद

इस बार से संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की आरंभिक परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं। इससे कई लोगों को लग रहा है कि अब उसमें ऐसे परीक्षार्थी नहीं सफल नहीं हो पाएंगे, जिनके पास अंगरेजी की पृष्ठभूमि नहीं है। अब यह परीक्षा पहले चरण में ‘सीसैट’ (सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट) के रूप में संपन्न होगी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि आवेदक में प्रशासनिक निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं। हालांकि इसमें उन सभी विषयों का समावेश होगा, जिनसे प्रतियोगी के रुझान और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का पता लग पाएगा। ऊपरी तौर पर यह निर्णय न तो गलत लगता है और न ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त। मगर शंका व्यक्त की जा रही है कि जो लोग प्रिलिम में अपनी पसंद के एक विषय को चुनकर निकलते थे, अब अंगरेजी में होने वाले अभिक्षमता परीक्षण (सीसैट) के कारण उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले कई वर्षों से यूपीएससी परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में ग्रहण करने वालों की संख्या न केवल बढ़ी है, बल्कि वे आईएएस, आईपीएस आदि बनने में भी सफल हुए हैं।

भाषा चूंकि भावनाओं की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है, इसलिए इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम बनाने की बात सबसे पहले 1979 में कोठारी आयोग ने कही। उन दिनों के लिहाज से भारतीय भाषाओं को केंद्र्र में रखने की बात न केवल सही थी, बल्कि एक समर्थ व नए भारत के निर्माण के लिए यह जरूरी भी था। मगर आज भाषा का सवाल राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर का नहीं रह गया है।

विगत चालीस-पचास वर्षों में देश में एक ऐसा मध्यवर्ग उभरा है, जिसके लिए शिक्षा और भाषा एकदम बदले हुए अर्थों में सामने आई हैं। कौन नहीं जानता कि औपचारिक शिक्षा केंद्रों में कक्षा नामक संस्था लगभग खत्म हो गई है। आज हालत यह है कि धन देकर जिस श्रेणी में जो भी डिगरी चाहिए, वह उपलब्ध है। (यहां मैं दूरस्थ शिक्षा की बात नहीं कह रहा) ऐसे लोगों को पैसा खर्च करके नौकरी भी मिल जा रही है। जब से आरक्षित पदों को अनिवार्य रूप से भरने के सरकारी आदेश हुए हैं, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक जैसे शिक्षक पहुंच रहे हैं, उनके द्वारा तैयार पीढ़ी के बारे में सोचकर ही डर लगता है।

यह भी एक अनर्गल मिथक है कि हिंदी जानने वाला व्यक्ति दिमागी तौर पर कमजोर ही होता है। यह वैसे ही है, जैसे हिंदी क्षेत्रों में कभी यह धारणा थी कि औरतें घरेलू कामों में दक्ष होती हैं, पर बाहरी दुनिया के दांव-पेच उनके वश की बात नहीं। ऐसी धारणा से आदमी में एक असुरक्षा बोध पैदा होता है और वह मुख्यधारा के समाज में खुद को अकेला पाता है। नतीजतन उसकी रही-सही क्षमता भी खत्म हो जाती है। ठीक यही बात हमारी भाषा और शिक्षा नीति के बारे में भी कही जा सकती है। मातृभाषा में ही आदमी खुद को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन हिंदी का उपयोग तो तब होगा, जब उसका मानक रूप मौजूद होगा।

व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा के बीच जबरदस्त खाई पैदा हो गई है। यह अनायास नहीं है कि प्रशानिक सेवाओं में चुनकर आनेवालों में भी अधिकतर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हैं। इससे दोहरा नुकसान हो रहा है। एक ओर अच्छे डॉक्टरों, तकनीकी विशेषज्ञों का अकाल पड़ता जा रहा है, दूसरी ओर बड़ी संख्या में ऐसे विशेषज्ञ विदेश भाग रहे हैं। औपचारिक शिक्षा संस्थानों से जो पौध निकल रही है, वह जिला पंचायतों, विधानसभाओं, संसद आदि के लिए अपना भाग्य आजमा रही है। ऐसे में एक सामान्य पढ़े-लिखे आदमी के लिए जगह कहां है? इसलिए आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूपीएससी का माध्यम हिंदी है, अंगरेजी है या कोई और भाषा।

इसका यह मतलब कतई नहीं कि सब कुछ अस्त-व्यस्त हो चुका है। जैसे आज भी मुट्ठी भर समर्पित शिक्षकों के कारण लोगों के सपने बचे हुए हैं, वैसे ही मुट्ठी भर बेहतर प्रशासकों के कारण भारत पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। जाहिर है कि वे हमेशा मुट्ठी भर ही नहीं रहेंगे। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए।